लुदअ, काठमाण्डौ
काठमाडौंमा आज सेमी भर्चुअलरुपमा सम्पन्न आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालको बार्षिक सभाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न र मौलिक हकमा उल्लेखित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि नागरिक संघ संस्थाले सामुहिकरुपमा वकालत तथा पैरवी गर्नुपर्ने सुझाव सहित आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालको बार्षिक सभा सम्पन्न गरेको छ ।
सभाले विद्यमान कानूनमा आर्थिकरुपमा सम्पन्न व्यक्तिका लागि अर्थात औपचारिक रोजगारीको संयन्त्रमा रहेका योगदानकर्ता वा नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष तथा योजनामा समाहित गर्ने कानून लागु गरेको तर अनौपचारिक क्षेत्र तथा सिमान्तकृत वर्गका नागरिकहरु जो सामाजिक सुरक्षाको वास्तविक खाँचो पर्ने वर्गमा पर्दछन् उनिहरुलाई उक्त कानूनले सम्बोधन गर्न नसकेकोले त्यस्ता वर्गलाई पनि समेट्नेगरी कानून तर्जुमा गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा रहेको कानूनी विभेद तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा भएको विभेदका कारण गरिव र धनीविचको खाडल झनै फराकिलो हुँदै जाने भएकोले सिमान्तकृत तथा विपन्न वर्ग लक्षित कानून, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सभाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा नागरिक संघ संस्थाका लागि अनिवार्य गर्नेगरी सरकारले विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्न लागेको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने र नागरिक संघ संस्थामैत्री कानून तर्जुमाका लागि संयुक्तरुपमा दवाव दिने निर्णय गरेको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना र नागरिक संस्थाको अवस्थाका विषयमा गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव अर्जुन भट्टराई, गोगो फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक केदार खडका र नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाजका अध्यक्ष सिमा खान लगायतले आफ्ना धारणा राख्नु भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवाल तथा वकालतका क्षेत्र र नागरिक संस्थाको भूमिकाका विषयमा दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक दयासागर श्रेष्ठ, जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संबिधान सभा सदस्य कमला विश्वकर्मा, वियोण्ड बेइजिङ कमिटिका प्रतिनिधि रिता शाह, महिला पूर्नस्थापना केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपाने लगाएतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
सभामा गत एक बर्षमा सम्पन्न गतिविधिहरु प्रस्तुति गरिएको थियो । जसअन्र्तगत राष्ट्रिय सचिवालयको तर्फबाट जुरी–नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता मोहनलाल आचार्य, लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयको तर्फबाट सिद्दार्थ सामाजिक विकास केन्द्रका संरक्षक पोमनारायण पौडेल, जिल्ला सञ्जाल कपिलवस्तुको तर्फबाट इन्दे्रणी ग्रामिण विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदिप शाह, दाङ जिल्ला सञ्जालको सचिवालयको तर्फबाट सिड संस्थाका कार्यकारी निर्देशक भागीराम चौधरी र रौतहट जिल्ला सञ्जालको तर्फबाट मधेशी दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्र पासवानले प्रगति विवरण राख्नुभएको थियो ।
सभाले आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालको सचिवालयमा १५ वटा नागरिक संस्था रहने र त्यसको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी आगामी दुई बर्षका लागि जुरी–नेपाललाई दिने निर्णय गरेको छ । सभा सञ्ंजालका संयोजक तथा जुरी– नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्माको अध्यक्षतामा बसेको थियो । सञ्जालमा हालसम्म देशका विभिन्न जिल्लामा क्रियाशील ३७ वटा नागरिक संघ सस्था/सञ्जाल/महासंघको प्रतिनिधित्व रहेको छ । कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन जुरी–नेपालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोख्रेलले गर्नुभएको थियो ।
