प्रचण्ड सरकारका एकवर्ष : सुशासन नारा मात्रै, अर्थतन्त्र सुधार प्रतिबद्धतामै सीमित

[sharethis-inline-buttons]

काठमाण्डौ । गठबन्धन परिवर्तन गर्दै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ।  ०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो पटक सदनमा विश्वासको मत लिदा असाधारण मत पाए।  सदनमा उपस्थित १२ दलहरूमध्ये १० वटा राजनीतिक दलहरूले विश्वासको मत दिएका थिए।

कुल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक विश्वसको मत लिदा उनको पक्षमा २६८ र विपक्षमा २ मत खसेको थियो।  राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धमा आएको बदलीसँगै भने दोस्रोपटक विश्वासको मत लिदाँ २६८ को समर्थन १७२ सीमित भयो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन सरकारले विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।  दाहालले सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र अर्थतन्त्र तथा सेवा प्रवाह सुधारको घोषणा गरेका थिए। तर, कार्यकालको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा उनी स्वयं सन्तुष्ट छैनन्। आम नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको छ भने व्यवस्थाकै विरोधमा आवाज उठ्न थालेको छ।

आफ्नो कार्यकाल जनताको सेवामा समर्पित गर्ने अन्तिम मौकाको रूपमा अर्थ्याएका उनले दुई महिनामै समीकरण बदले।  औपचारिक कार्यक्रममा समय खेर नफाल्ने र जनताको काममै केन्द्रित रहने प्रतिबद्धतामा पनि उनी अडिग रहेनन्। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सकारात्मक देखिए पनि यो एक वर्षमा आन्तरिक सूचकमा सुधार आउनै सकेन। ​

ललितानिवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करी प्रकरणका फाइल खोलेर सुशासन दिन खोजेका उनले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले छानबिन गर्न सकेनन्। छानबिन थाल्ने तर निष्कर्षमा नपुर्‍याउने आरोप खेपिरहेका दाहालमाथि सीमित घेराबाट बाहिर आउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

कर्तव्य ज्यानको सजाय भोगिरहेका रिगल ढकालदेखि टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीसम्मलाई दिइएको माफीले सरकार आलोचित मात्रै भएन, सरकार टिकाउनैका लागि गठबन्धन दललाई रिझाउन सुशासन प्रतिकूल काम गरेको आरोप पनि खेप्नु परेको छ।

दुई-दुई पटक सार्वजनिक सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई टुंगोमा पुर्‍याउने वाचा गरे। तर, यो विधेयक अझै छलफलमै छ। सदनलाई काम दिने विषयमा समेत सरकार चुक्यो। एक वर्षमा एउटा मात्रै कानुन बनेको छ। अत्यावश्यक संघीय निजामती, संघीय प्रहरीलगायत संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका दर्जनौँ कानुन बनेकै छैनन्।


प्रकाशित : २०८० पुष ११, बुधबार ०९:४९