ताजा अपडेट

कपिलवस्तु महोत्सवको डान्स आइडल सुरु

उद्योग व्यापार संघ कपिलवस्तुको पाँचौँ साधारण सभा सम्पन्न

संघीयताको संकट: सात प्रदेशमा ४६ मुख्यमन्त्री, रोकिएन सत्ता फेरबदलको चक्र !

कपिलवस्तुको पहिचान राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने लक्ष्यसहित १७औँ महोत्सवको तयारी

धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक मनोरञ्जनको महासंगम बन्दै लक्ष्मणघाट पूर्णिमा मेला

कुष्ठ प्रभावित तथा अपाङ्गता कृषि सहकारीको पाँचौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

कपिलवस्तुमा ‘प्राचीन कपिलवस्तु म्युजिक कन्सर्ट २०८३’ आयोजना हुँदै

लक्ष्मणघाट सामाजिक विकास केन्द्रको ६ महिने कार्ययोजना सार्वजनिक, माघमा ‘गन्धर्व गुञ्जन’ कार्यक्रम हुँदै

बनगाईमा ११औँ बनगाई कला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदै, स्थानीयदेखि राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुति रहने

धेरै पढिएको

रामपुर १० सिको डाँडा पाल्पाकी सविना एक हप्ता देखि बेपत्ता, खोजिदिन परिवारको आग्रह

ब्लड क्यान्सर बाट पीडित लीला, लिला बचाउ अभियान ,सबैमा सहयोगको याचना

सुनवलबाट एकैदिन तीन किशोरी हराए, खोजिदिन परिवारको आग्रह

रुपन्देहिको तिलोत्तमामा बसको ठक्करबाट १ जनाको मृत्यु

कपिलवस्तुको शुद्धोधनमा चट्याङका कारण १ महिलाको मृत्यु

कपिलवस्तु महोत्सव गृहमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने

नक्कली फेसबुक बनाइएकोमा कारवाहीको माग

डाक्टर बन्ने सपना बोकेका बन्जाडे उपाधीमा डाक्टर लेख्ने तयारीमा

  • समाचार
  • समाज
  • प्रदेश
  • राजनीति
  • अर्थ/वाणिज्य
  • विचार
  • विश्व
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • अन्य
    • साहित्य
    • अन्तरवार्ता
    • सम्पादकिय
    • विज्ञान/प्रविधि
    • फोटो ग्यालेरी
Lumbini Darpan Online
a
Lumbini Darpan Online
  • समाचार
  • समाज
  • प्रदेश
  • राजनीति
  • अर्थ/वाणिज्य
  • विचार
  • विश्व
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • अन्य
    • साहित्य
    • अन्तरवार्ता
    • सम्पादकिय
    • विज्ञान/प्रविधि
    • फोटो ग्यालेरी

संघीयताको संकट: सात प्रदेशमा ४६ मुख्यमन्त्री, रोकिएन सत्ता फेरबदलको चक्र !

लुम्बिनी दर्पण २०८३ मंसिर ५, शनिबार १६:३६

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको उद्देश्य सातवटा प्रदेशमा सरकार गठन गर्नु मात्र थिएन । राज्यको अधिकार, स्रोत र सेवा नागरिकको नजिक पु¥याउनु यसको मूल मर्म थियो । प्रदेश सरकारले आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था संघीयताको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
तर प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको सत्ता समीकरणको प्रतिछायाका रूपमा मात्र सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको स्वायत्तता र संस्थागत विकासमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सरकार परिवर्तन हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अस्वाभाविक होइन । बहुमत गुमाएको नेतृत्वले पद छाड्नु संसदीय अभ्यासको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर नेतृत्व फेरिँदा प्रदेशको विकास नीति र योजनाको निरन्तरता नै प्रभावित हुने अवस्था आउनु भने चिन्ताको विषय हो ।
पहिलो प्रदेशसभा कार्यकालमा मधेशका लालबाबु राउत र सुदूरपश्चिमका त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए । यसले प्रदेश सरकार स्थिर रहन सक्ने सम्भावना पनि देखाएको थियो । तर दोस्रो प्रदेशसभा कार्यकालमा अधिकांश प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तनको क्रम तीव्र बनेको छ ।
आठ वर्षको अवधिमा सात प्रदेशमा ३९ फरक व्यक्ति मुख्यमन्त्री बन्नु र नियुक्तिको संख्या ४६ पुग्नुले नेपालको संघीय राजनीतिक अभ्यासको एउटा महत्त्वपूर्ण चित्र प्रस्तुत गर्छ । अबको चुनौती मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा को पुग्छ भन्ने मात्र होइन, त्यस कुर्सीमा पुगेको नेतृत्वले प्रदेशको विकास, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा कति योगदान गर्छ भन्ने हो ।
प्रदेशको नेतृत्व बदलिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुन सक्छ, तर नेतृत्व बदलिँदा प्रदेशको विकासको दिशा नै बदलिनु संघीय शासनका लागि गम्भीर चुनौती हो ।
संविधान अनुसार देश संघीय संरचनामा गएपछि मुलुकमा तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा सोही संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघमा निर्वाचन भएर तीनै तहका सरकार बनेका हुन् ।
तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकार र यो संरचनाकै बारेमा पनि बेला– बेलामा प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू छिटो छिटो फेरिने गरेको जसले गर्दा प्रदेशहरू मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तो बनेको, आर्थिक बोझ थपिएको र भ्रष्टाचार मौलाएको जस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन् ।
यही आरोपकाबीच गत निर्वाचनयता सात प्रदेशमा कतिपटक मुख्यमन्त्री फेरिए र कतिजना मन्त्री बने ? गम्भिर प्रश्न उठने गरेको छ ।
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेश सरकार गठन भएको आठ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । प्रदेशलाई आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकास निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइए पनि राजनीतिक नेतृत्वको स्थायित्व भने अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन ।
प्रदेशसभा निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चयन भएर सरकार गठन भएदेखि हालसम्म सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको शृङ्खला निरन्तर चलिरहेको छ । कतै एउटै व्यक्ति पटक–पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने कतै छोटो समयमै सरकारको नेतृत्व फेरिएको छ । केन्द्रमा राजनीतिक गठबन्धन बदलिने बित्तिकै प्रदेश सरकारको समीकरण पनि बदलिने प्रवृत्तिले संघीयताको अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । २०७४ सालमा पहिलोपटक प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सातवटै प्रदेशमा सरकार गठन भएको थियो । त्यस आजसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा सात प्रदेशमा ३९ जना फरक व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनेका छन् । एउटै व्यक्ति दोहोरिएर नियुक्त भएको अवस्था समेत जोड्दा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको संख्या ४६ पुगेको छ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशीमा ६ जना फरक व्यक्ति नौ पटक, मधेशमा ६ जना छ पटक, बागमतीमा सात जना सात पटक, गण्डकीमा चार जना छ पटक, लुम्बिनीमा छ जना सात पटक, कर्णालीमा पाँच जना पाँच पटक र सुदूरपश्चिममा पाँच जना छ पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
यसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन केवल सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया मात्र नभई पछिल्लो आठ वर्षको संघीय राजनीतिक अभ्यासको एउटा प्रमुख समस्या बनेको छ ।

कोशीमा ९ पटक सरकार गठन
कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यहाँ छ जना फरक व्यक्ति नौ पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । पहिलो मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका शेरधन राई थिए । २०७४ फागुनमा मुख्यमन्त्री बनेका राईले करिब साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएपछि एमाले भित्रको राजनीतिक समीकरण बदलियो । त्यसपछि राईले राजीनामा दिए र एमालेकै भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री बने । एमाले विभाजनपछि प्रदेशसभाको शक्ति सन्तुलन फेरिँदा आचार्यको सरकार पनि टिक्न सकेन । त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बने ।
२०७९ को निर्वाचनपछि एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भए । तर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार अल्पमतमा प¥यो । त्यसपछि कांग्रेसका उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सभामुखको मत प्रयोग गरेर बहुमत पु¥याइएको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेपछि उनको नियुक्ति बदर भयो ।
त्यसपछि एमालेका हिक्मतकुमार कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बने । विश्वासको मतको राजनीतिक संकटपछि उनले राजीनामा दिए । कांग्रेसका विद्रोही नेता केदार कार्की एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने । तर उनको सरकार पनि टिक्न सकेन । २०८१ वैशाखमा हिक्मतकुमार कार्की तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेपछि कोशीको नेतृत्व फेरि एमालेको हातमा पुग्यो ।
यसरी एउटै प्रदेशमा एउटै व्यक्तिको पटक–पटक नियुक्ति, अदालतबाट नियुक्ति बदर र सरकार गठनको प्रतिस्पर्धाले कोशीको राजनीति लामो समय अस्थिर रह्यो ।
मधेशमा नेतृत्व फेरबदलको शृङ्खला अझै रोकिएन्
मधेश प्रदेशमा पहिलो कार्यकालमा जनता समाजवादी पार्टीका लालबाबु राउतले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । तर दोस्रो प्रदेशसभा कार्यकालमा भने मुख्यमन्त्री परिवर्तनको क्रम तीव्र बन्यो ।
२०७९ पुसमा जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने । केन्द्रको गठबन्धन फेरिएपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो र उनी विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । त्यसपछि जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने ।
सिंहपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका जितेन्द्रप्रसाद सोनल मुख्यमन्त्री भए । तर विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनको सरकार पनि ढल्यो । त्यसपछि एमालेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनको नियुक्ति संविधानको धारा १६८ -३) को प्रयोग र प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताका रूपमा गरिएको दाबीका कारण विवादमा प¥यो । सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर गरेपछि उनले राजीनामा दिए ।
त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री बने । तर २०८३ कात्तिकमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले पनि राजीनामाको घोषणा गरे । मधेशमा पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकालमा सरकारको स्थायित्व निकै कमजोर देखिएको छ ।
प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखिएपछि उनले प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले पदभन्दा ठूलो जनताको सेवा र विश्वास रहेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा -एमाले) ले गत असोज ३० गते आफ्ना चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो ।
त्यसपछि गत कात्तिक २० गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा) ले पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो । दुई प्रमुख सत्ता साझेदार दल बाहिरिएपछि यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको थियो। यद्यपि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्राप्त समयसीमाका कारण उनले तत्काल राजीनामा दिएका थिएनन् ।
हाल कायम १०२ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न मुख्यमन्त्री यादवलाई कम्तीमा ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो ।
प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी -जसपा) नेपालका २७, नेकपा -एमाले) का २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन् । त्यस्तै, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद छन् ।
गत कात्तिक २० गते जसपा नेपाल, एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेको एमालेले दाबी गरेको थियो । जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारीस्वरूप सोही दिन नेकपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
तर, जसपा नेपालभित्रै मुख्यमन्त्री बन्ने विषयमा आन्तरिक विवाद देखिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । एमाले र नेकपा भने जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सकारात्मक देखिएका छन् ।
यता जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। सीके राउतले अब गठन हुने सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन् । यसले मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थप अन्योलपूर्ण बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामासँगै अब प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा -२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नेछन् ।

बागमतीमा सवैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री
बागमती प्रदेशमा अहिलेसम्म सात जना फरक व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनेका छन् । पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेका डोरमणि पौडेल थिए । तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि उनको सरकार संकटमा प¥यो र उनले राजीनामा दिए । त्यसपछि एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनिन् । एमाले विभाजनपछि उनी पनि बहुमतमा रहन सकिनन् ।
त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । २०७९ को निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारको नेतृत्व गरे । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि कांग्रेसका बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्री बने ।
कांग्रेस भित्र संसदीय दलको नेतृत्वलाई लिएर विवाद बढेपछि इन्द्रबहादुर बानियाँले संसदीय दलको नेतामा उनलाई प्रतिस्थापन गरे र मुख्यमन्त्री बने । २०८३ सालमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि बानियाँले राजीनामा दिए । त्यसपछि एमालेका किरण थापामगर मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
बागमतीको राजनीतिक घटनाक्रमले पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र केन्द्रको सत्ता समीकरण दुवैले प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गराउन सक्ने देखाएको छ ।

गण्डकीमा चार व्यक्ति, छ पटक नियुक्ति
गण्डकी प्रदेशमा चार जना फरक व्यक्ति मुख्यमन्त्री बने पनि नियुक्तिको संख्या छ पुगेको छ । पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ थिए । तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि उनको सरकार अल्पमतमा प¥यो र कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बने ।
२०७९ को निर्वाचनपछि एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री भए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो र अधिकारीको सरकार ढल्यो । त्यसपछि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बने ।
केन्द्रमा पुनः गठबन्धन परिवर्तन हुँदा पाण्डे नेतृत्वको सरकार संकटमा प¥यो । त्यसपछि खगराज अधिकारी दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने । तर विश्वासको मतका क्रममा सभामुखको भूमिकालाई लिएर विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर ग¥यो । अदालतको आदेशपछि सुरेन्द्रराज पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
गण्डकीको घटनाले प्रदेश सरकार गठनमा राजनीतिक बहुमतसँगै संवैधानिक प्रक्रियाको पालना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने देखाएको छ ।

लुम्बिनीमा सात पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त
लुम्बिनी प्रदेशमा छ जना फरक व्यक्ति सातपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेका शंकर पोखरेल थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भत्किएपछि प्रदेशसभाको समीकरण बदलियो । पोखरेलले राजीनामा दिएर पुनः मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था बनेपछि उनले अन्ततः पद छाडे ।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने । २०७९ को निर्वाचनपछि एमालेका लीला गिरीले सरकारको नेतृत्व गरे । केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो र कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने ।
चौधरीपछि केन्द्रमा पुनः एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेसँगै माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री भए । उनको सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन । २०८१ साउनमा कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बनेपछि एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बने । उनले पनी सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले मन्त्री फिर्ता बोलाएपछी नेकपा सँगको साझेदारमा दोस्रो पट्क विश्वासको मत लिएर प्रदेशको नेतृत्वमा निरन्तर छन् ।
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको क्रम हेर्दा प्रदेशसभाको जनादेशभन्दा केन्द्रमा दलहरूबीच बनेको सत्ता समीकरणले सरकारको नेतृत्व निर्धारण गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

कर्णालीमा पाँच मुख्यमन्त्री
कर्णाली प्रदेशमा पाँच जना फरक व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनेका छन् । पहिलो मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही थिए । तत्कालीन वाम गठबन्धनको शक्ति बाँडफाँटअनुसार उनले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।
२०७८ सालमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल समूहबीच भएको सहमतिअनुसार महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने ।
२०७९ को निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री भए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि उनको सरकार पनि संकटमा प¥यो । त्यसपछि एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने । २०८३ सालमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि कँडेलले राजीनामा दिए र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
कर्णालीमा सरकार परिवर्तनको कारण मुख्यतः दलहरूबीचको सत्ता साझेदारी र केन्द्रको गठबन्धनमा आएको परिवर्तन नै बनेको देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिममा पनि उस्तै राजनीतिक चक्र
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो कार्यकालमा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गरे । दोस्रो कार्यकालमा भने सरकार परिवर्तनको शृङ्खला सुरु भयो ।
२०७९ को निर्वाचनपछि एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बने । तर प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनको सरकार एक महिनामै ढल्यो । त्यसपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि उनी पनि अल्पमतमा परे र राजीनामा दिए ।
त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बने । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार पनि टिक्न सकेन । कांग्रेसका कमलबहादुर शाह दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने । तर २०८३ सालमा एमालेसँग बजेट तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा विवाद बढेपछि गठबन्धन टुट्यो । त्यसपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बने ।

किन फेरिरहन्छन् मुख्यमन्त्री ?
सातवटै प्रदेशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा मुख्यमन्त्री परिवर्तनका पछाडि मुख्यतः पाँच कारण देखिन्छन् । पहिलो, केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनु । दोस्रो, राजनीतिक दल विभाजन हुनु । तेस्रो, प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नु । चौथो, दलभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी तथा नेतृत्व प्रतिस्पर्धा । पाँचौँ, मुख्यमन्त्री नियुक्ति र विश्वासको मतसम्बन्धी संवैधानिक विवाद ।
विशेषगरी २०७७ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएपछि प्रदेश सरकारमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको थियो । त्यसपछि एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस तथा अन्य दलहरूबीच बनेका गठबन्धनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व निर्धारण गर्दै आएका छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा बहुमत गुमाएको सरकारले पद छाड्नु संवैधानिक प्रक्रिया हो । तर प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको मुख्य कारण नीतिगत असहमति वा जनताको मागभन्दा दलहरूबीचको सत्ता साझेदारी बन्नु संघीयताको अभ्यासका लागि गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।

विकास र नीतिगत निरन्तरतामा चुनौती
मुख्यमन्त्री परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारका प्राथमिकता पनि बदलिने जोखिम हुन्छ । एउटा सरकारले अघि सारेको योजना अर्को सरकारले निरन्तरता नदिने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर पुराना आयोजनाको कार्यान्वयन सुस्त हुने समस्या प्रदेशस्तरमा देखिँदै आएको छ ।
प्रदेशका ठूला पूर्वाधार आयोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम दीर्घकालीन योजना हुन् । यस्ता कार्यक्रमको परिणाम देखिन समय लाग्छ । तर राजनीतिक नेतृत्व छोटो समयमै फेरिँदा योजनाको स्वामित्व, बजेट प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ ।
त्यसैले प्रदेश सरकारको मूल्याङ्कन मुख्यमन्त्री कति वर्ष पदमा रहे भन्ने आधारमा मात्र गर्नु पर्याप्त हुँदैन । सरकारको नेतृत्वमा रहँदा कति कानुन बने, कति बजेट खर्च भयो, कति आयोजना सम्पन्न भए, नागरिकले कस्तो सेवा पाए र रोजगारी तथा उत्पादनमा कस्तो प्रभाव प¥यो भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

 


प्रकाशित : २०८३ मंसिर ५, शनिबार १६:३६

लुम्बिनी दर्पण

लेखकबाट थप

  • उद्योग व्यापार संघ कपिलवस्तुको पाँचौँ साधारण सभा सम्पन्न
  • कपिलवस्तुको पहिचान राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने लक्ष्यसहित १७औँ महोत्सवको तयारी
  • बनगाईमा ११औँ बनगाई कला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदै, स्थानीयदेखि राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुति रहने
  • ठाकुरापुरमा बृहत् देउसीभैलो तथा सांस्कृतिक साँझ हुँदै
  • साना किसान मोतिपुरद्वारा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई सम्मानसहित विदाइ
प्रतिक्रिया

यो पनि पढौँ

उद्योग व्यापार संघ कपिलवस्तुको पाँचौँ साधारण सभा सम्पन्न

कपिलवस्तुको पहिचान राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने लक्ष्यसहित १७औँ महोत्सवको तयारी

धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक मनोरञ्जनको महासंगम बन्दै लक्ष्मणघाट पूर्णिमा मेला

कुष्ठ प्रभावित तथा अपाङ्गता कृषि सहकारीको पाँचौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

कपिलवस्तुमा ‘प्राचीन कपिलवस्तु म्युजिक कन्सर्ट २०८३’ आयोजना हुँदै

लक्ष्मणघाट सामाजिक विकास केन्द्रको ६ महिने कार्ययोजना सार्वजनिक, माघमा ‘गन्धर्व गुञ्जन’ कार्यक्रम हुँदै

बनगाईमा ११औँ बनगाई कला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदै, स्थानीयदेखि राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुति रहने

चीन भ्रमणमा जान लागेको रास्वपा सांसदको टोलीसँग प्रधानमन्त्री शाहले गरे छलफल

छठ पर्व सुरु, आज पहिलो दिन ‘नहाय–खाय’ गरिँदै

आज भाइटीका, उत्तम साइत बिहान ११ः०७ बजे

समय, प्रविधि र नयाँ पुस्ताको सोच अनुसार एमाले रूपान्तरण हुनुपर्छ : उपाध्यक्ष विष्ट

ठाकुरापुरमा बृहत् देउसीभैलो तथा सांस्कृतिक साँझ हुँदै

भर्खरै

  • कपिलवस्तु महोत्सवको डान्स आइडल सुरु

  • उद्योग व्यापार संघ कपिलवस्तुको पाँचौँ साधारण सभा सम्पन्न

  • संघीयताको संकट: सात प्रदेशमा ४६ मुख्यमन्त्री, रोकिएन सत्ता फेरबदलको चक्र !

  • कपिलवस्तुको पहिचान राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने लक्ष्यसहित १७औँ महोत्सवको तयारी

  • धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक मनोरञ्जनको महासंगम बन्दै लक्ष्मणघाट पूर्णिमा मेला

  • कुष्ठ प्रभावित तथा अपाङ्गता कृषि सहकारीको पाँचौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

  • कपिलवस्तुमा ‘प्राचीन कपिलवस्तु म्युजिक कन्सर्ट २०८३’ आयोजना हुँदै

  • लक्ष्मणघाट सामाजिक विकास केन्द्रको ६ महिने कार्ययोजना सार्वजनिक, माघमा ‘गन्धर्व गुञ्जन’ कार्यक्रम हुँदै

  • बनगाईमा ११औँ बनगाई कला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदै, स्थानीयदेखि राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुति रहने

  • चीन भ्रमणमा जान लागेको रास्वपा सांसदको टोलीसँग प्रधानमन्त्री शाहले गरे छलफल


      लुम्बिनी दर्पण मिडिया प्रालिद्वारा संचालित

      लुम्बिनी दर्पण अनलाइन

      बाणगंगा न.पा. ४, कपिलवस्तु

      सम्पर्क नं. ९८५७०५२२८४,  ९८४७०४०९९६, ९८५७०५१०६६, 

           ९८६७८३६४१८

      [email protected]

      कर्पोरेट कार्यालय : तिलोत्तमा , रुपन्देही

      सम्पर्क नं. ९८४७१२५७३७

Team

अध्यक्ष : गोबिन्द पोख्रेल
प्रधान सम्पादक : मोहन बेल्बासे
प्रबन्ध निर्देशक : सुरेन्द्र पाण्डे
कार्यकारी निर्देशक : थानेश्वर अधिकारी 
सम्पादक : भरतराज न्यौपाने
व्यूरो प्रमुख : प्रकाश गौतम
समाचार प्रमुख : हरि आचार्य
प्रविधिक प्रमुख : पवनराज पाण्डे
ग्राफिक डिजाईनर: जनक राज पौडेल  

© 2026: Lumbini Darpan Online | All right reserved | Privacy Policy

Powered by: ProTech