नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको उद्देश्य सातवटा प्रदेशमा सरकार गठन गर्नु मात्र थिएन । राज्यको अधिकार, स्रोत र सेवा नागरिकको नजिक पु¥याउनु यसको मूल मर्म थियो । प्रदेश सरकारले आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था संघीयताको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
तर प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको सत्ता समीकरणको प्रतिछायाका रूपमा मात्र सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको स्वायत्तता र संस्थागत विकासमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सरकार परिवर्तन हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अस्वाभाविक होइन । बहुमत गुमाएको नेतृत्वले पद छाड्नु संसदीय अभ्यासको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर नेतृत्व फेरिँदा प्रदेशको विकास नीति र योजनाको निरन्तरता नै प्रभावित हुने अवस्था आउनु भने चिन्ताको विषय हो ।
पहिलो प्रदेशसभा कार्यकालमा मधेशका लालबाबु राउत र सुदूरपश्चिमका त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए । यसले प्रदेश सरकार स्थिर रहन सक्ने सम्भावना पनि देखाएको थियो । तर दोस्रो प्रदेशसभा कार्यकालमा अधिकांश प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तनको क्रम तीव्र बनेको छ ।
आठ वर्षको अवधिमा सात प्रदेशमा ३९ फरक व्यक्ति मुख्यमन्त्री बन्नु र नियुक्तिको संख्या ४६ पुग्नुले नेपालको संघीय राजनीतिक अभ्यासको एउटा महत्त्वपूर्ण चित्र प्रस्तुत गर्छ । अबको चुनौती मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा को पुग्छ भन्ने मात्र होइन, त्यस कुर्सीमा पुगेको नेतृत्वले प्रदेशको विकास, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा कति योगदान गर्छ भन्ने हो ।
प्रदेशको नेतृत्व बदलिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुन सक्छ, तर नेतृत्व बदलिँदा प्रदेशको विकासको दिशा नै बदलिनु संघीय शासनका लागि गम्भीर चुनौती हो ।
संविधान अनुसार देश संघीय संरचनामा गएपछि मुलुकमा तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा सोही संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघमा निर्वाचन भएर तीनै तहका सरकार बनेका हुन् ।
तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकार र यो संरचनाकै बारेमा पनि बेला– बेलामा प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू छिटो छिटो फेरिने गरेको जसले गर्दा प्रदेशहरू मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तो बनेको, आर्थिक बोझ थपिएको र भ्रष्टाचार मौलाएको जस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन् ।
यही आरोपकाबीच गत निर्वाचनयता सात प्रदेशमा कतिपटक मुख्यमन्त्री फेरिए र कतिजना मन्त्री बने ? गम्भिर प्रश्न उठने गरेको छ ।
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेश सरकार गठन भएको आठ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । प्रदेशलाई आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकास निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइए पनि राजनीतिक नेतृत्वको स्थायित्व भने अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन ।
प्रदेशसभा निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चयन भएर सरकार गठन भएदेखि हालसम्म सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको शृङ्खला निरन्तर चलिरहेको छ । कतै एउटै व्यक्ति पटक–पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने कतै छोटो समयमै सरकारको नेतृत्व फेरिएको छ । केन्द्रमा राजनीतिक गठबन्धन बदलिने बित्तिकै प्रदेश सरकारको समीकरण पनि बदलिने प्रवृत्तिले संघीयताको अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । २०७४ सालमा पहिलोपटक प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सातवटै प्रदेशमा सरकार गठन भएको थियो । त्यस आजसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा सात प्रदेशमा ३९ जना फरक व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनेका छन् । एउटै व्यक्ति दोहोरिएर नियुक्त भएको अवस्था समेत जोड्दा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको संख्या ४६ पुगेको छ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशीमा ६ जना फरक व्यक्ति नौ पटक, मधेशमा ६ जना छ पटक, बागमतीमा सात जना सात पटक, गण्डकीमा चार जना छ पटक, लुम्बिनीमा छ जना सात पटक, कर्णालीमा पाँच जना पाँच पटक र सुदूरपश्चिममा पाँच जना छ पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
यसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन केवल सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया मात्र नभई पछिल्लो आठ वर्षको संघीय राजनीतिक अभ्यासको एउटा प्रमुख समस्या बनेको छ ।
कोशीमा ९ पटक सरकार गठन
कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यहाँ छ जना फरक व्यक्ति नौ पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । पहिलो मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका शेरधन राई थिए । २०७४ फागुनमा मुख्यमन्त्री बनेका राईले करिब साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएपछि एमाले भित्रको राजनीतिक समीकरण बदलियो । त्यसपछि राईले राजीनामा दिए र एमालेकै भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री बने । एमाले विभाजनपछि प्रदेशसभाको शक्ति सन्तुलन फेरिँदा आचार्यको सरकार पनि टिक्न सकेन । त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बने ।
२०७९ को निर्वाचनपछि एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भए । तर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार अल्पमतमा प¥यो । त्यसपछि कांग्रेसका उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सभामुखको मत प्रयोग गरेर बहुमत पु¥याइएको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेपछि उनको नियुक्ति बदर भयो ।
त्यसपछि एमालेका हिक्मतकुमार कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बने । विश्वासको मतको राजनीतिक संकटपछि उनले राजीनामा दिए । कांग्रेसका विद्रोही नेता केदार कार्की एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने । तर उनको सरकार पनि टिक्न सकेन । २०८१ वैशाखमा हिक्मतकुमार कार्की तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेपछि कोशीको नेतृत्व फेरि एमालेको हातमा पुग्यो ।
यसरी एउटै प्रदेशमा एउटै व्यक्तिको पटक–पटक नियुक्ति, अदालतबाट नियुक्ति बदर र सरकार गठनको प्रतिस्पर्धाले कोशीको राजनीति लामो समय अस्थिर रह्यो ।
मधेशमा नेतृत्व फेरबदलको शृङ्खला अझै रोकिएन्
मधेश प्रदेशमा पहिलो कार्यकालमा जनता समाजवादी पार्टीका लालबाबु राउतले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । तर दोस्रो प्रदेशसभा कार्यकालमा भने मुख्यमन्त्री परिवर्तनको क्रम तीव्र बन्यो ।
२०७९ पुसमा जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने । केन्द्रको गठबन्धन फेरिएपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो र उनी विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । त्यसपछि जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने ।
सिंहपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका जितेन्द्रप्रसाद सोनल मुख्यमन्त्री भए । तर विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनको सरकार पनि ढल्यो । त्यसपछि एमालेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनको नियुक्ति संविधानको धारा १६८ -३) को प्रयोग र प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताका रूपमा गरिएको दाबीका कारण विवादमा प¥यो । सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर गरेपछि उनले राजीनामा दिए ।
त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री बने । तर २०८३ कात्तिकमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले पनि राजीनामाको घोषणा गरे । मधेशमा पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकालमा सरकारको स्थायित्व निकै कमजोर देखिएको छ ।
प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखिएपछि उनले प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले पदभन्दा ठूलो जनताको सेवा र विश्वास रहेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा -एमाले) ले गत असोज ३० गते आफ्ना चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो ।
त्यसपछि गत कात्तिक २० गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा) ले पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो । दुई प्रमुख सत्ता साझेदार दल बाहिरिएपछि यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको थियो। यद्यपि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्राप्त समयसीमाका कारण उनले तत्काल राजीनामा दिएका थिएनन् ।
हाल कायम १०२ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न मुख्यमन्त्री यादवलाई कम्तीमा ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो ।
प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी -जसपा) नेपालका २७, नेकपा -एमाले) का २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन् । त्यस्तै, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद छन् ।
गत कात्तिक २० गते जसपा नेपाल, एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेको एमालेले दाबी गरेको थियो । जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारीस्वरूप सोही दिन नेकपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
तर, जसपा नेपालभित्रै मुख्यमन्त्री बन्ने विषयमा आन्तरिक विवाद देखिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । एमाले र नेकपा भने जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सकारात्मक देखिएका छन् ।
यता जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। सीके राउतले अब गठन हुने सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन् । यसले मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थप अन्योलपूर्ण बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामासँगै अब प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा -२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नेछन् ।
बागमतीमा सवैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री
बागमती प्रदेशमा अहिलेसम्म सात जना फरक व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनेका छन् । पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेका डोरमणि पौडेल थिए । तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि उनको सरकार संकटमा प¥यो र उनले राजीनामा दिए । त्यसपछि एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनिन् । एमाले विभाजनपछि उनी पनि बहुमतमा रहन सकिनन् ।
त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । २०७९ को निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारको नेतृत्व गरे । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि कांग्रेसका बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्री बने ।
कांग्रेस भित्र संसदीय दलको नेतृत्वलाई लिएर विवाद बढेपछि इन्द्रबहादुर बानियाँले संसदीय दलको नेतामा उनलाई प्रतिस्थापन गरे र मुख्यमन्त्री बने । २०८३ सालमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि बानियाँले राजीनामा दिए । त्यसपछि एमालेका किरण थापामगर मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
बागमतीको राजनीतिक घटनाक्रमले पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र केन्द्रको सत्ता समीकरण दुवैले प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गराउन सक्ने देखाएको छ ।
गण्डकीमा चार व्यक्ति, छ पटक नियुक्ति
गण्डकी प्रदेशमा चार जना फरक व्यक्ति मुख्यमन्त्री बने पनि नियुक्तिको संख्या छ पुगेको छ । पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ थिए । तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि उनको सरकार अल्पमतमा प¥यो र कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बने ।
२०७९ को निर्वाचनपछि एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री भए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो र अधिकारीको सरकार ढल्यो । त्यसपछि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बने ।
केन्द्रमा पुनः गठबन्धन परिवर्तन हुँदा पाण्डे नेतृत्वको सरकार संकटमा प¥यो । त्यसपछि खगराज अधिकारी दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने । तर विश्वासको मतका क्रममा सभामुखको भूमिकालाई लिएर विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर ग¥यो । अदालतको आदेशपछि सुरेन्द्रराज पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
गण्डकीको घटनाले प्रदेश सरकार गठनमा राजनीतिक बहुमतसँगै संवैधानिक प्रक्रियाको पालना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने देखाएको छ ।
लुम्बिनीमा सात पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त
लुम्बिनी प्रदेशमा छ जना फरक व्यक्ति सातपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेका शंकर पोखरेल थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भत्किएपछि प्रदेशसभाको समीकरण बदलियो । पोखरेलले राजीनामा दिएर पुनः मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था बनेपछि उनले अन्ततः पद छाडे ।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने । २०७९ को निर्वाचनपछि एमालेका लीला गिरीले सरकारको नेतृत्व गरे । केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो र कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने ।
चौधरीपछि केन्द्रमा पुनः एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेसँगै माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री भए । उनको सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन । २०८१ साउनमा कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बनेपछि एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बने । उनले पनी सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले मन्त्री फिर्ता बोलाएपछी नेकपा सँगको साझेदारमा दोस्रो पट्क विश्वासको मत लिएर प्रदेशको नेतृत्वमा निरन्तर छन् ।
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको क्रम हेर्दा प्रदेशसभाको जनादेशभन्दा केन्द्रमा दलहरूबीच बनेको सत्ता समीकरणले सरकारको नेतृत्व निर्धारण गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
कर्णालीमा पाँच मुख्यमन्त्री
कर्णाली प्रदेशमा पाँच जना फरक व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनेका छन् । पहिलो मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही थिए । तत्कालीन वाम गठबन्धनको शक्ति बाँडफाँटअनुसार उनले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।
२०७८ सालमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल समूहबीच भएको सहमतिअनुसार महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने ।
२०७९ को निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री भए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि उनको सरकार पनि संकटमा प¥यो । त्यसपछि एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने । २०८३ सालमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि कँडेलले राजीनामा दिए र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
कर्णालीमा सरकार परिवर्तनको कारण मुख्यतः दलहरूबीचको सत्ता साझेदारी र केन्द्रको गठबन्धनमा आएको परिवर्तन नै बनेको देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिममा पनि उस्तै राजनीतिक चक्र
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो कार्यकालमा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गरे । दोस्रो कार्यकालमा भने सरकार परिवर्तनको शृङ्खला सुरु भयो ।
२०७९ को निर्वाचनपछि एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बने । तर प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनको सरकार एक महिनामै ढल्यो । त्यसपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि उनी पनि अल्पमतमा परे र राजीनामा दिए ।
त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बने । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार पनि टिक्न सकेन । कांग्रेसका कमलबहादुर शाह दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने । तर २०८३ सालमा एमालेसँग बजेट तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा विवाद बढेपछि गठबन्धन टुट्यो । त्यसपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बने ।
किन फेरिरहन्छन् मुख्यमन्त्री ?
सातवटै प्रदेशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा मुख्यमन्त्री परिवर्तनका पछाडि मुख्यतः पाँच कारण देखिन्छन् । पहिलो, केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनु । दोस्रो, राजनीतिक दल विभाजन हुनु । तेस्रो, प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नु । चौथो, दलभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी तथा नेतृत्व प्रतिस्पर्धा । पाँचौँ, मुख्यमन्त्री नियुक्ति र विश्वासको मतसम्बन्धी संवैधानिक विवाद ।
विशेषगरी २०७७ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएपछि प्रदेश सरकारमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको थियो । त्यसपछि एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस तथा अन्य दलहरूबीच बनेका गठबन्धनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व निर्धारण गर्दै आएका छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा बहुमत गुमाएको सरकारले पद छाड्नु संवैधानिक प्रक्रिया हो । तर प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको मुख्य कारण नीतिगत असहमति वा जनताको मागभन्दा दलहरूबीचको सत्ता साझेदारी बन्नु संघीयताको अभ्यासका लागि गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
विकास र नीतिगत निरन्तरतामा चुनौती
मुख्यमन्त्री परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारका प्राथमिकता पनि बदलिने जोखिम हुन्छ । एउटा सरकारले अघि सारेको योजना अर्को सरकारले निरन्तरता नदिने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर पुराना आयोजनाको कार्यान्वयन सुस्त हुने समस्या प्रदेशस्तरमा देखिँदै आएको छ ।
प्रदेशका ठूला पूर्वाधार आयोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम दीर्घकालीन योजना हुन् । यस्ता कार्यक्रमको परिणाम देखिन समय लाग्छ । तर राजनीतिक नेतृत्व छोटो समयमै फेरिँदा योजनाको स्वामित्व, बजेट प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ ।
त्यसैले प्रदेश सरकारको मूल्याङ्कन मुख्यमन्त्री कति वर्ष पदमा रहे भन्ने आधारमा मात्र गर्नु पर्याप्त हुँदैन । सरकारको नेतृत्वमा रहँदा कति कानुन बने, कति बजेट खर्च भयो, कति आयोजना सम्पन्न भए, नागरिकले कस्तो सेवा पाए र रोजगारी तथा उत्पादनमा कस्तो प्रभाव प¥यो भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।




















