लुदअ कपिलवस्तु, जेठ ७
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको सम्वन्धमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज कपिलवस्तुले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एक विज्ञप्ति निकाल्दै समाजले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापन संविधान विरोधी भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा सर्वप्रथम नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९३० बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको, संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका केपी शर्मा ओलीले संविधानत ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गनुपथ्र्यो वा राजीनामा दिनुपथ्र्यो त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ आकर्षित हुने हो तर विश्वासको मत प्राप्त हुने दरो राजनीतिक आधार नदेखिएको स्विकार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा नदिनु सन्देहास्पद एवं आपत्तिजनक छ भने प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत पनि नलिएको र राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा छोटो समयसीमा तोकी धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु षडयन्त्रपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।
साथै २४ घण्टा भन्दा कम अवधिमा सम्पुर्ण प्रक्रिया टुंग्याउन खोज्ने यो प्रक्रिया विवादास्पद र प्रतिनिधिसभा छिटो भन्दा छिटो विघटन गर्ने नियतले प्रेरित देखिएको पनि उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा नेपालमा कोभिड संक्रमण तिव्र भएर आधारभूत उपचार नपाई नागरिकहरुले ज्यान गुमाइरहेको बेला देशलाई निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विहिन बनाउने, अध्यादेशबाट शासन चलाउने, निर्वाचनलाई अनिश्चित गर्ने र लामो समय सत्तामा रहिरहने बदनियतले प्रेरित यी कदमहरुप्रति शान्ति समाज गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
साथै सर्वोच्च अदालतबाट गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भइसकेपछि पनि मुल्यविहिन राजनीति गरेका संसदका प्रमुख दलहरुको संदिग्ध भूमिका प्रति शान्ति समाज दुख व्यक्त गर्दछ, सभापति गोविन्द पोख्रेलद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञिप्तमा उल्लेख गरिएको छ ।
