लुदअ, काठमाडौं
गत वर्ष भएका मनसुनजन्य विपद्बाट २५८ जनाको मृत्यु, ६५ जना बेपत्ता र १९२ जना घाइते भए । अघिल्लो वर्ष मनसुन सुरु भएको पहिलो महिनामै ८३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
जानकारहरूका अनुसार गत वर्ष मनसुनको पहिलो महिनामा भएको मानवीय क्षति दशककै उच्च थियो । २०७७ मा मनसुनको पहिलो महिना असारमा २० जना, ०७६ मा २५ जना, ०७५ मा ११ जना र ०७४ मा २८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
यो वर्ष पनि मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गरेको छ । विभागका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईंका अनुसार यस वर्षको मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत छ । नेपालमा वर्षभरि हुने वर्षा करिब ८० प्रतिशत मनसुनको समयमा हुने गर्छ ।
यसपालि मनसुनको चार महिनाको अवधिमा प्रदेश नं। १ का तराईका भूभाग, बागमती प्रदेशका उत्तर(पूर्व भूभाग, गण्डकी प्रदेशका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेशका उत्तर पश्चिमी भूभाग तथा सुदरपश्चिमको उत्तरी भू(भागमा सरदभरभन्दा बढी वर्षा हुने विभागको प्रक्षेपण छ ।
छोटो अवधिमा निरन्तर र ठूलो मात्रामा वर्षा हुने हुँदा मनसुनमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । नेपालमा मनसुनको समयमा पहिरो, बाढी, कटान र डुबानले बर्सेनि मानवीय र भौतिक क्षति गर्ने गरेको छ ।
तर नेपालको मनसुनजन्य विपद् क्षतिको न्यूनिकरण र रोकथामको प्रयासभन्दा बढी घटना भइसकेपछि प्रतिकार्यमा मात्र सीमित रहने गरेको छ । भौगोलिक प्रकोप विज्ञ एवं इञ्जिनियर श्रीकमल द्विवेदीका अनुसार हरेक वर्षको प्रकोपले अर्को वर्षका लागि केही सन्देश दिने गर्छ, त्यसलाई हेरेर पहिल्यै पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हो । तर नेपालमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
‘गत वर्ष मनसुनको पहिलो महिना नै भारी वर्षा र ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो, त्यसबाट सिकेर योजना बनाउनुपर्थ्यो’ द्विवेदी भन्छन्, ‘तर नेपालमा कहिल्यै पनि अघिल्लो वर्षको प्रकोपबाट सिकेको देखिंदैन ।’
प्रकोपको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालय मनसुनजन्य प्रकोपलाई हलुकारुपमा लिएर बसेको छ । मनसुन भित्रिएको एक साता बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना – २०७९’ स्वीकृत नगर्नुले यसको जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयको मनसुनजन्य विपद्प्रति कति संवेदनशील छ भन्ने देखाउँछ ।
मन्त्रालय अन्तरगतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना स्वीकृत नहुँदै मनसुन सुरु भइसकेको छ । यो अवधिमा प्राधिकरणले यसलाई स्वीकृतिका लागि पटकपटक विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमक्ष समय मागेको छ ।
तर हालसम्म गृहमन्त्री खाँणको समय प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले पाउन सकेका छैनन् । ‘अहिलेसम्म केन्द्रकै कार्ययोजना स्वीकृत नहुँदा जिल्लामा पनि कसरी काम गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन’ प्रकोपको जोखिम क्षेत्र मानिने एक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन्, ‘प्रकोप भइसकेपछिको कामका लागि सुरक्षा निकायले विगतकै योजना अनुसार काम गर्ने तयारी गरेका छन् ।’
प्राधिकरणले बनाएको कार्ययोजनामा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे विस्तृत योजना उल्लेख छ ।
२०७८ को बर्खामा बजाङमा गएको पहिरो ।
तर मनसुन सुरु भइसकेको अवस्थामा त्यसमा उल्लेख भएका पूर्वतयारीका योजना कार्यान्वयनका लागि जटिलता छ । एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले बनाएको योजना कन्सेप्टवाइजरुपमा एकदमै राम्रो छ, तर कार्यान्वयनमा जान ढिला भइसकेको छ ।’
गत वर्ष मनसुन सुरु हुने वित्तिकै परेको भारी वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, मनाङको चामे र तालगाउँ, गोरखाको मनास्लु, बझाङ, कालीकोट, जाजरकोटलगायतका क्षेत्रमा बढी क्षति पुगेको थियो । यस वर्ष पनि ती क्षेत्र प्रकोपको जोखिममा छन् तर क्षति न्यूनिकरणका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी गरिएको छैन ।
‘विपद् भइहालेको अवस्थाका लागि रणनीतिक ठाउँमा डोजर राख्ने र सुरक्षा फौजलाई हाई अलर्टमा राख्ने काम गरेका छौं’ सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेधनिधि खनालका भन्छन्, ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले खासमा तत्कालिक समस्या समाधान गर्ने मात्रै हो, दीर्घकालीन काम स्थानीय निकायबाट हुनुपर्ने हो ।’
सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय निकायचाहिँ पूर्वतयारीका लागि केन्द्र सरकारको मुख ताकेर बसेका छन्, यस्तो अवस्थामा मनसुनमा हुने विपद्मा जोखिम क्षेत्र मानिएको क्षेत्रमा क्षति न्यूनिकरणका लागि पूर्वतयारी शून्यजस्तै छ ।
विगतमा सिन्धुपाल्चोकका केही वस्ती स्थान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव आए पनि अहिलेसम्म प्रगति भएको छैन । बरु गत वर्ष हेलम्बुमा गएको पहिरोको अध्ययनसमेत अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।




















