रमेश बखति
समय सान्दर्भिक आवाज प्रस्फुटन भएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ को दफा १५ (४) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्ले प्रमाण –पत्र भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु संतालन गर्ने छैन भन्ने प्रावधान रहेकोले कुनै न कुनै दिन यो कार्यक्रम बन्द त गर्नु नै पर्ने थियो तर अहिले कोभिड–१९ को माहामारीको समयमा यो निर्णय गर्न उपयुक्त थियो थिएन बिचार बिमर्शको कमी भयो जस्तो लाग्छ भने परिषद्को मेरुदण्डको रुपमा २०५२ साल देखि संचालन गरिरहेका संस्थाहरुको पक्षमा परिषद्ले वकालत गर्नु जरुरी छ भने सोहि ऐनको दफा १५(५) मा परिषद्ले संचालन गरेको प्रमाण–पत्र तह भन्दा मुनिको स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु तोकिए बमोजिम हटाऊने (फेज आउट) र तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले मापदण्ड अनुसार कार्यक्रम स्तरोन्नति गर्ने र मापदण्ड पुरा गर्न नसकेर स्तरोन्नति हन नसक्ने संस्थाहरुको सम्बन्धन खारेज गरेको भए सबैलाई न्याय गरेको मानिन्थ्यो तर सरोकारवालाहरुसंग कुनै छलफल नै नगरि एक्कासी बिधार्थी भर्नाको समयमा आएर स्तरोन्नतिको कुनै मौका नै नदिई एकै चोटी सम्बन्धन खारेजको कुरा आउनु न्यायोचित कदापि मान्न सकिन्न ।

आयोगले निर्णय गरेको भनेर सिटिईभिटी र सिटिईभिटीका पदाधिकारी चुप लागेर बस्न भने कदापि मिल्दैन । नत्र आज प्रमाण (पत्र तह मुनिको कार्यक्रमको कुरा आएको छ अनि भोली बिस्तारै यो बिद्यालय शिक्षा भित्र पर्ने भएकोले बिधालयले संचालन गर्नेछ र सिटिईभिटीको औचित्य छैन भनेर अर्को पटक ऐन संशोधन हुन बेर लाग्दैन । तसर्थ यो संस्थाहरुलाई परेको समस्या त हो भनेर चुप लाग्ने होईन सिटिईभिटीको अस्तित्वको रक्षाको लागि सिटिईभिटीका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु सरोकारवाला संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा कानूनी लडाई समेत लड्न तयार हुनु पर्दछ । अन्यथा यहाँ बुढि मरेको होईन काल पल्केको यथार्थता हुनेछ है, समय मै बिचार गरौं ।

यो ऐन कसरी आयो ऐनमा भएको प्रावधानको बारेमा मैले एउटा बैठकमा कुरा राख्दा त्यहाँ भएको प्रावधान कसरी राखियो आफुलाई थाहा नभएको भन्ने जिम्मेवार व्यक्तित्वले बोल्नु भएको सिटिईभिटीका निर्देशकज्यूहरुलाई अवगत नै होला । तसर्थ बिस्तारै CTEVT Disolve गर्ने बाटो तिर उन्मुख भएको आभाष चाहिं मैले व्यक्तिगत रुपमा गरे भलै मेरो आभाष सत्य नहोस् किनकि मैले पनि ३२ बर्ष ब्यतित गरेको संस्था हो, यसको पक्षमा आवाज उठाउने केहि हद सम्सम् म त मलाई पनि छ ।

त्यस्तै त्यस्तै निजि प्रविधिक शिक्षालय महासघं प्रदेश ५ का अध्यक्ष अरुण कुमार पाण्डेयले विकल्प नै नदिई राज्यले निजि क्षेत्रको लगानी धरासायी पार्न खोज्नु गलत कदम भएको बताउदै तत्काल निर्णय सच्याउनुपर्ने जिकिर गरे । साथै उनले सरकारको यस प्रकारको निर्णयले निजि क्षेत्र पलायन हुने र आगामी दिनमा लगानीमा अविश्वास पैदा हुने समेत बताए । यसले हजारौ नेपालीको रोजगार बन्द हुने बताउदै ग्रामिण भेगका कम पुजी भएका विधार्थीको अधिकार समेत कुण्ठित हुने जनाए ।