लुदस,जितपुर ।
मानव अधिकार एलाईन्स कपिलवस्तुको अगुवाईमा स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्दे आज ईलाका प्रशासन कार्यालय ४ नं जितपुर मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जिल्लामा कृयाशिल बिभिन्न संघ संस्थाहरुको सहभागितामा सो ज्ञापन पत्र बुझाईको हो । मानव अधिकार एलाइन्स केन्द्रको अगुवाईमा आज देशै भरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने केन्द्रको निर्णय बमोजिम सो ज्ञापन बुझाइएको मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय उपाध्यक्ष पोम नारायण पौडेलले बताए । मानव अधिकार क्षेत्रको अग्रणी संस्था मान अधिकार एलाइन्सले मानव अधिकारको संरक्षण प्रवद्र्धनका बिषयमा वकालत गर्दे आइरहेको छ ।
ज्ञापन पत्रमा नेपालको संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल ५वर्ष तोकेको छ। पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ साल वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल २०७९ जेठ ७ गते पुरा हुँदैछ ।
स्थानीय तहले लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक समावेशी न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दीगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मूख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली लाई स्थानीय तह देखि नै सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास स्थानीय तह सञ्चालनको अभिप्राय रहेको छ । यसर्थ पनि स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा नरहोस भन्नाका लागि स्थानीय तह ऐन २०७३ ले सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा दुई महिना अघि सम्पन्न हुने (दफा३) र कायम रहिरहेका सदस्यहरुको पहिलो पटक निर्वाचन भएको (दफा४) पाँच वर्षको अवधि (पहिलो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको सातौँ दिन) पुगेको भोली पल्ट निर्वाचित भएको मानिने (दफा ५५) प्रष्ट व्यवस्था गरेकोछ ।
विधी सम्मन शासन प्रणाली स्थापित गर्दै जानु भनेकोनै लोकतान्त्रिक सरकारको न्यूनतम् आचरण हो ।यसर्थ स्थानीय तह निर्वाचनऐन २०७३ बमोजिम२०७८ साल चैत्र ७ गते भित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्दछ ।जनताका अधिकारहरु कटौती गर्ने गरि ऐन संशोधन गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मर्यादा विपरीतको कार्य हो भन्ने हाम्रो धारणा हो । नागरिकहरुलाई स्थानीय सरकारको निरन्तरता दिन राखिएका यी सुव्यवस्थित आधारहरुलाई अपव्याख्या गरी निर्वाचनमिति सार्ने काम किमार्थ संविधान सम्मत होइनन् । संविधानको मर्म, भावना र प्रावधान विपरीत स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्नु भनेको असंवैधानिक र नागरिकका आधारभूत मानव अधिकार विरुद्धका कार्यहरु हुन्भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।
नागरिकका राजनीतिक अधिकार भित्र चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारहरु पर्दछन्। आवधिक निर्वाचन, मतदानका अधिकारहरु नागरिकका आधारभूत मानव अधिकार हुन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढिकरणका जग हुन् ।यसर्थ स्थानीय तह एक दिन पनि जन प्रतिनिधि विहीनअवस्था हुन नदिने गरि स्थानीयतह निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोकियोस् भनी हामी तपसिलका संस्थाहरु नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय उपाध्यक्ष पोमनारायण पौडेल , एलाईन्स केन्द्रिय सदस्य सुर्य कुमारी शाही , एलाईन्स कपिलवस्तु जिल्ला अध्यक्ष रोमकान्त घिमिर,सचिव थानेश्वर अधिकारी, अधिकार कर्मी तेज प्रसाद आचार्य, शुशिला घिमिरे लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
