विकास पोख्रेल
कपिलवस्तु जिल्लाका सरकारी विद्यालयहरूमा डिजिटल शिक्षाको प्रवेशले शिक्षण प्रक्रियालाई क्रान्तिकारी परिवर्तन दिने अपेक्षा गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत पर्ने यो जिल्लामा स्मार्ट कक्षा, अनलाइन सिकाइ सामग्री र शिक्षक तालिम जस्ता पहलहरूले विद्यार्थीहरूको डिजिटल साक्षरता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। तर, पूर्वाधार अभाव, इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको कमी र शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिको चुनौतीहरू कायमै छन्। नेपालको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) ४—सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने—सँग यो प्रयास जोडिएको छ, जसले २०३० सम्ममा समावेशी र समान शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
डिजिटल पूर्वाधारको प्रगति र कमी
कपिलवस्तुका ३०० भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल शिक्षाको अवस्था मिश्रित छ। २०८२ को सुरुवातसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा ’स्कूल म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एसएमएस) को प्रयोग बढेको छ, जसले विद्यार्थी रेकर्ड, उपस्थिति र परीक्षा व्यवस्थापनलाई डिजिटल बनाएको छ। यो प्रणालीले कपिलवस्तुका ग्रामीण विद्यालयहरूमा पनि लागू हुँदैछ, जसले प्रशासनिक कार्यलाई सहज बनाएको छ।
युनिसेफको सहयोगमा सञ्चालित ’एडटेक’ (शैक्षिक प्रविधि) पहलअन्तर्गत अगस्त २०२५ मा नेपालभरि प्रारम्भिक तहको साक्षरता र गणित सुधारका लागि ब्लेन्डेड लर्निङ तालिम सुरु भएको छ। कपिलवस्तुमा यो कार्यक्रमले ५० भन्दा बढी विद्यालयहरूलाई लक्षित गरेको छ, जसमा डिजिटल सामग्रीको प्रयोगले विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई अन्तरक्रियात्मक बनाइएको छ। युनस्कोको ’डिजिटल ब्रिजेस’ कार्यक्रमअन्तर्गत अगस्त २०२५ मा सञ्चालित कार्यशालाले सामुदायिक सिकाइ केन्द्र (सीएलसी) सञ्चालकहरूलाई व्हाट्सएप, गुगल क्लासरूम र जुम जस्ता उपकरणहरूको तालिम दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाबाट सहभागी सृजना न्यौपाने जस्ता तालिमप्राप्त व्यक्तिहरूले यो ज्ञानलाई कपिलवस्तुका छिमेकी विद्यालयहरूमा साटासाट गर्दैछन्, जसले डिजिटल सुरक्षाबारे जागरण फैलाएको छ।
राष्ट्रिय स्तरमा, अप्रिल २०२५ मा प्रकाशित एक अध्ययनले नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले फाइदा पुर्‍याए पनि सीमितताहरू रहेको उल्लेख गरेको छ। कपिलवस्तुमा इन्टरनेट पहुँच केवल ४० प्रतिशत विद्यालयहरूमा मात्र उपलब्ध छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रका २० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई प्रभावित पारेको छ। ओएलई नेपालको सहकार्यमा २०८० मा कपिलवस्तु सहित सात जिल्लाका २७ विद्यालयहरूमा कक्षा २ देखि ६ सम्मका लागि प्रतिविद्यार्थी एक कम्प्युटरको व्यवस्था गरिएको थियो, जसको विस्तार २०८२ मा जारी छ।
पूर्वाधार र क्षमताको अभाव
डिजिटल शिक्षाको विस्तारमा पूर्वाधारको कमी मुख्य बाधक बनेको छ। कपिलवस्तुका धेरैजसो विद्यालयहरूमा बिजुली, कम्प्युटर ल्याब र उच्चगतिको इन्टरनेट अभाव छ। जुन २०२५ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल साक्षरताका लागि थप कोष आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। यसबाहेक, शिक्षकहरूको डिजिटल सीप अभावले समस्या थपिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा विषयगत शिक्षक अभावले (जस्तै गणित र विज्ञान) डिजिटल शिक्षालाई प्रभावित पारेको छ।
जनवरी २०२५ मा युनस्कोले सुरु गरेको ’डिजिटल क्षमता वृद्धि’ तालिमले सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूलाई लक्षित गर्दै डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग सिकाए पनि, कपिलवस्तु जस्ता तराईका जिल्लाहरूमा भौगोलिक चुनौतीहरू कायम छन्।
एसडीजी ४ प्रतिबद्धता र डिजिटल शिक्षाको भूमिका
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) ४ अन्तर्गत २०३० सम्ममा सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। मे २०२५ मा जारी राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मूल्यांकनले साक्षरता दर वृद्धि र व्यावसायिक तालिममा प्रगति भएको उल्लेख गर्दै डिजिटल साक्षरतालाई जोड दिएको छ। २०२५ को दिगो विकास प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा प्राथमिक तहको नामांकन दर ९४ प्रतिशत पुगे पनि डिजिटल पहुँचमा कमी छ।
डिजिटल शिक्षाले एसडीजी ४ को लक्ष्य ४.४ (सबैका लागि सान्दर्भिक सीप) र ४.६ (साक्षरता र संख्यात्मकता) लाई समर्थन गर्छ। कपिलवस्तुमा यस्ता पहलहरूले सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरू (जस्तै मुस्लिम र दलित) लाई समावेशी बनाउँछन्। सेप्टेम्बर २०२५ मा युनस्कोको गैरऔपचारिक शिक्षा सम्मेलनले ’डिजिटल युगमा साक्षरता प्रवद्र्धन’ लाई जोड दिँदै लुम्बिनी प्रदेश जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ।
स्थानीय र राष्ट्रिय प्रयासहरू
कपिलवस्तुमा डिजिटल शिक्षालाई मजबुत बनाउन शिवराज नगरपालिकाको शिक्षा योजना २०८२ ले स्मार्ट बोर्ड र आईटी–आधारित शिक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ। लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना (२०७९) ले प्रविधिमा केन्द्रित उच्च शिक्षालाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ। यसबाहेक, ’डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ ले विद्यालयहरूलाई ईआरपी प्रणालीमार्फत जोड्दैछ, जसले कपिलवस्तुका विद्यालयहरूको मापदण्ड उकास्न सक्छ।
स्थानीय स्तरमा बुद्धभूमि र कृष्णनगर जस्ता पालिकाहरूले डिजिटल पुस्तकालय स्थापना अभियान चलाएका छन्, जसले विद्यार्थीहरूको पहुँच बढाउँछ।
निष्कर्षः एकीकृत लगानी आवश्यक
कपिलवस्तुका सरकारी विद्यालयहरूमा डिजिटल शिक्षा विस्तारले एसडीजी ४ को लक्ष्यलाई साकार पार्न मद्दत गर्छ, तर यसका लागि पूर्वाधारमा लगानी, शिक्षक तालिम र इन्टरनेट विस्तार आवश्यक छ। सरकार, युनिसेफ र युनस्को जस्ता साझेदारहरूको सहकार्यले यो सम्भव छ। अन्यथा, डिजिटल विभाजनले शैक्षिक असमानता बढाउन सक्छ।
लेखक लुम्बिनी दर्पणका बरिष्ठ लेखक हुन् उनले कला साहित्य खोजमुलक समाचार लेख्दै आएका छन् ।