त्यसयता करिव ८ वर्षसम्म जबराले जग्गा जोडेको विवरण अहिलेसम्म भेटिएको छैन । उनले १३ माघ २०६२ देखि ६ असोज २०६५ सम्म विशेष अदालतको सदस्य (न्यायाधीश) का रुपमा काम गरेका थिए । त्यसपछि दिपायलमा सरुवा भएका उनले दुई महिनाभित्रै ठमेलमा तीन कित्ताको २१ आना जग्गा खरीद गरेको देखिन्छ । त्यसबेला पत्नी रेजी क्षेत्री (राणा) को नाममा दुईवटा घर समेत गरी सबै जग्गा किन्न उनले कुल ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

त्यसको करिव १० महिनापछि जबराले पत्नीको नाममा धुम्बाराहीमा पाँच आना क्षेत्रफलको ३ कित्ता जग्गा किनेको देखिन्छ । त्यहाँ उनले थप ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको मालपोतको अभिलेखबाट देखिन्छ । जबराले विशेष अदालतबाट सरुवा भएको एक वर्षभित्र ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विभिन्न जग्गामा लगानी गरेको देखिन्छ ।

तालिका ३ : जबराको पत्नीका नाममा खरीद भएको जग्गाको विवरण

स्रोत– सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको विवरणबाट ।

त्यसपछि लामो समय जबरा र पत्नी रेजीको नाममा जग्गा खरीदबिक्रीको विवरण भेटिएको छैन । जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको दुई वर्षपछि रेजीको नाममा एक रोपनी आठ आना जग्गा किनेको देखिन्छ । त्यसमा उनले ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ तिरेको भनी राजीनामापत्रमा उल्लेख छ । अभिलेख अनुसार, त्यो जग्गामा १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पर्ने टहरो समेत छ ।

यसरी करिब १३ वर्षको अवधिमा जबराले राजधानीको ‘प्राइम लोकसेन’ मा ३ रोपनी १ आना जग्गा जोडेको देखिन्छ । २० पुस २०७८ मा बृहत नागरिक आन्दोलनका तर्फबाठ डा. गोविन्द केसीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पेश गरेको निवेदनमा जबराले गैरकानूनी रुपमा करिव एक अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति जोडेको आरोप लगाइएको छ ।

‘अत्यन्त अस्वभाविक’

२०३७ सालमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएपछि जबरा लामो समय कानून व्यवसायमा सक्रिय नरहेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसबीचमा उनी काठमाडौं महानगरपालिकामा समेत जागिरे भए । तर जबराले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखेको विवरण अनुसार, उनी १७ वर्ष कानून व्यवसायमा सक्रिय थिए । उनका पारिवारिक स्रोतका अनुसार, जबरा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भएको लामो समयसम्म पनि सगोलमा थिए, अतिरिक्त जग्गाजमिन खासै थिएन ।

जबराले २०६५ सालसम्म तलबबापत करिव २२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका थिए । तर त्यो बीचमा उनले ३ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेको देखिन्छ । सम्पत्ति जोड्नुअघि उनले विशेष अदालतको सदस्य भएर २ वर्ष ८ महिना बिताएका थिए । त्यहाँ उनी लगायत अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी र अर्का सदस्य कोमलनाथ शर्माको इजलासले ३६ वटा गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनका मुद्दामध्ये ३५ वटामा सफाइ दिएको थियो ।

पुरानो भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनमा हदम्यादको व्यवस्था रहेको र त्यो नाघेर मुद्दा दर्ता भएको भन्दै विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी उनीहरुले सफाइ पाएका थिए । पूर्वमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता विरुद्धको मुद्दाको फैसलाका क्रममा ९ फागुन २०६९ मा सर्वोच्च अदालतले जबरा लगायत विशेष अदालतका अध्यक्ष अधिकारी र सदस्य शर्मामाथि कारवाही गर्नु भनी न्यायपरिषदलाई निर्देशन दिएको थियो, जुन कार्यान्वयन भएन ।

केही साताअघि बारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विशेष अदालतको फैसलाहरुको सन्दर्भ जोडेर जबराको सम्पत्तिको स्रोत के हो भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सम्पत्तिको स्रोत पैत्रिक हो कि घूस हो ?

विशेष अदालतबाट सरुवा भएलगत्तै जबराले जग्गा किनेका थिए । जबराले अर्को वर्ष २०६६ सालमा थप ८१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर करिव ५ आना जग्गा किने । उनले थप जग्गा जोड्दै गएको देखिन्छ । तलबबाट करिव २४ लाख रुपैयाँ आर्जन नगर्दै उनले जग्गामा ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेका थिए ।

त्यतिबेलासम्म न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति माथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्नै उठदैनथ्यो भने त्यसबेला जारी भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको खासै कार्यान्वयन शुरु भएको थिएन ।

पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएर प्रधानन्यायाधीश हुँदासम्म जबराले तलब सुविधाबापत बढीमा एक करोड ७३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको हिसाबबाट देखिन्छ ।

तर, उनले यो अवधिमा पत्नीको नाममा जग्गा खरीद गर्न मात्रै १२ करोड ७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा परेका उजुरीमात्रै हेर्ने हो भने जबराले राजधानीका थुप्रै ठाँउमा अरु व्यक्तिका नाममा सम्पत्ति जोडेको भनी आरोप लगाइएको छ । सम्पती शुद्धीकरण विभाग सम्बद्ध स्रोतका भनाइमा त्यसमध्ये प्रारम्भिक रुपमा पुष्टि भएका केही विवरणहरु भेटिएका छन् ।

कसरी हुन्छ अस्वभाविक आर्जन ?

कानूनी रुपमा गरेको आर्जनको तुलनामा अस्वभाविक सम्पत्ति देखिनु गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिन्छ । ५ असार, २०५९ मा पुरानो ऐन विस्थापित गरी नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी भएपछि अख्तियारले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरुको समेत आम्दानी र खर्च छानबिन गरी अस्वभाविक आर्जन देखिए भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गर्नपाउने परिपाटी बसेको हो । ऐन आएलगत्तै प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियारले २२ जना राजस्व अधिकृतको घरमा खानतलासी लिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार, सुरुवातताका अख्तियारले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको आम्दानीमध्ये ४० प्रतिशत खर्च हुन्छ र ६० प्रतिशत वचत हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा हिसाब निकाल्थ्यो ।

तर सर्वोच्च अदालतले पछि केही मुद्दामा त्यो अनुपातलाई परिमार्जन गरेर ७० प्रतिशत बचत र ३० प्रतिशत खर्च हुने भनी मापदण्ड तय गरेको छ । जबरामाथिको महाभियोग पारित भएमा वा उनले अवकाश पाएमा समेत अख्तियारले यही मापदण्डका आधारमा सम्पत्तिको छानविन गर्न सक्छ ।