लुदअ कपिलवस्तु, पुष ३
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट बिज्ञानलाई वेवास्ता गर्दै हचुवाको भरमा शिक्षा क्षेत्र बिज्ञानको मर्म नबुझि बैज्ञानिक वन प्रति गरिएको निर्णयप्रति वैज्ञानिक बन व्यबस्थापन सरोकारवालको संजाल कपिलवस्तुको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ज्ञापन पत्र जारी गरेको छ । कार्यक्षेत्रको बुँदा नं. १ अनुसार बैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन कार्यबिधि २०७१ अनुसार कार्यान्वयनमा जाँदा के कस्तो सकारात्मक वा नकारात्मक असर देखिए भन्ने तथ्य केलाएर स्पष्ट रुपमा सुझावहरु समावेश गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
वैज्ञानिक वन अध्ययन उपसमितीले पेश गरेको प्रतिवेदन २०७७ खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सञ्जालका प्रतिनिधीले विरोधसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन सरोकारवालाको सञ्जाल कपिलवस्तुको अगुवाईमा प्रतिनिधी सभा सार्वजनिक लेखा समितीबाट गठन गरिएको उप समितीले तयार पारी पेश गरेको प्रतिबेदन खारेज गर्नु पर्ने माग गरिएको हो ।
सञ्जालकी संयोजक रेनु सेन नेतृत्वमा जारी ज्ञापन पत्रमा उपसमितीले तयार पारेको प्रतिवेदनले तोकिएको कार्यक्षेत्र समेट्न नसकेको, बिज्ञ सँग छलफल नगरेको, प्रमाणको अध्ययन र बिश्लेषण गर्न नसकेको, वन बिज्ञानको मर्म बिपरित प्राबिधिक शब्दको अपब्याख्या गरेको लगायतका आरोप सहित प्रतिवेदन खारेजीको माग गरिएको हो ।
त्यसै गरि नेपाल सरकारले २०७७ जेठ १५ गतेको निर्णयबाट साल जातको काठ उपयोग गर्न लगाएको अस्थाई आदेश तुरुन्त खारेजीको माग ज्ञापनपत्र मार्फत गरिएको छ । आफुहरुको माग पुरा नगरिए कडा आन्दोलनमा जाने सञ्जालका प्रतिनिधीहरुको चेतावनी छ ।
साथै सो निर्णयको विरोधमा संजालले विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संजालले पौष ५ गते देखि १० सम्म जनजागरण अभियान संचालन गर्ने, पौष ११ गते डिविजन कन कार्यालय कपिलवस्तु, तौलिहवा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु घेराउ गर्ने, पौष १३ गते गौतम बुद्ध डिविजन बन कार्यालय चन्द्रौटा घेराउ गर्ने, र पौष १५ गते सम्म कुनै पनि सुनुवाई नभएको खण्डमा कपिलवस्तु जिल्ला भित्र यातायात बन्द गर्ने संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
