लुदअ १९ पुस, काठमाडौं
राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले सार्वजनिक नीतिहरु तर्जुमा गर्दा जनप्रतिनिधिहरुको अगुवाइ र सक्रिय सहभागितामा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक गोष्ठिमा सहभागीहरुले राज्यका नीतिहरुको तर्जुमामा जनप्रतिनिधिहरूका साथै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको अहम् भूमिका हुने भएकाले जनप्रतिनिधिहरूको अगुवाइ र सुरुदेखिकै सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य हुने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले अध्ययन अनुसन्धान विना नीति र ऐन बन्नाले कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउँदै अब बन्ने नीतिहरुमा प्रतिष्ठानले भूमिका खेल्नुपर्ने र जनप्रतिनिधिहरु पनि त्यसमा सक्रिय सहभागी हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिल कुमारी रावल लगायतले सत्ता साझेदार दलहरुबीचमा समेत कानुन निर्माणको प्रक्रियामा राम्रोसँग सहकार्य नहुने गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरु आफैंले पहल लिनुपर्ने बताए ।
यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य नर बहादुर विष्टले नीति स्वचालित हुनुपर्ने र कसैमको व्यक्तिगत इच्छा अनुसारले परिचालित हुन नहुने भन्दै राष्ट्रियसभाका सांसदहरू बसेर नीति अध्ययन गर्ने कामसमेत नभएको गुनासो गरे ।
अर्का सदस्य देवेन्द्र दाहालले कानुनको मस्यौदा कहाँ गरिन्छ, कसले गर्छ भन्ने कुरा थाहा नै नहुने प्रचलन रहेको गुनासो गर्दै विधायकहरू सुरुबाटै उक्त प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्ने र यो कुरा प्रतिनिधिसभामा पनि लागु हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, कमला पन्त, अनिता देवकोटालगायतले पनि धारणा राखेका थिए ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीतिनिर्माण र कानुन निर्माणबिच तादात्म्य सुदृढ गर्ने उद्देश्यले एक दिने राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा। विष्णुराज उप्रेतीले संघीय संसदका विभिन्न समितिहरूले नीति प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा। मुक्तिराम रिजालले नेपालको संविधानले द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका संसदको व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रिय सभाको ठूलो गरिमा र महत्व रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले कुनै पनि विषयमा फरक धारणा नराखी मुलुकको समग्र हितको बारेमा काम गर्ने भूमिका जनताले अपेक्षा गरेको बताए ।
नीति निर्माणको विधायिकी कार्यमा गुणस्तरीयता र प्रौढता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख्य भूमिका निभाउनुपर्ने कारणले यसलाई ‘हाउस अफ एल्डर्स’ पनि भन्ने गरिएको बताउँदै उनले विवेकसम्मत, प्रौढ एवं विधि शास्त्रीय हिसाबले तर्कयुक्त विचार प्रवाह गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारले लिने नीतिलाई प्रतिष्ठानले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यका लागि राष्ट्रियसभा तयार रहेको बताएको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी राजेन्द्र सेञ्चुरीले जानकारी दिए ।
