फागुन ६, काठमाण्डौ
गएको वैशाख ३० गते भएको पालिका चुनावका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिबाना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मिनाहा गरिदिनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी मिनाहा गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गएको भदौ ३१ गते निर्धारित समयसीमाभित्र चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई डेढ लाखदेखि साढे सात लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको निर्णय गरेको थियो । आयोगले ६ महिनाभित्र जरिबाना बुझाउन र जरिबाना नबुझाउनेलाई ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगको यो निर्णयअनुसार फागुन मसान्तभित्र उम्मेदवारले जरिबाना बुझाउनुपर्ने थियो । स्थानीय तह निर्वाचन २०७३ अनुसार निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही बराबरको रकम जरिबाना हुने निर्वाचन आयोग ऐनमा व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार आयोगले साढे सात लाख जरिबाना तोकेपछि काठमाण्डौ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।
रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जरिबानासम्बन्धी आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
