लुदअ, बाँके
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना तथा डिसिएको सहयोगमा वातावरणीय अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम वैशाख २० र २१ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ ।
तालिमको समापनमा बोल्दै इन्सेक कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले वातावणका सावलहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा अधिकारसँग जोडिएको बताउदै स्थानिय तहहरूले यसलाई प्राथमिकता नदिएको बताउनु भयो ।
निर्देशक गौतमले वातावरण अधिकारका सवालमा मानव अधिकार रक्षकहरूले नीतिगत तहबाट पैरवी गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
गौतमले इन्सेकले विगत लामो समयदेखि आवश्यकताको आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, लैङ्गिक विभेदविरूद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउदै मानव स्वास्थ्यको लागि वातावण संरक्षण आवश्यक रहेकोले अगामी दिनमा वातावरणका सवालमा पनि काम गर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै वातावरण अधिकार मानवको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएपनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकोले इन्सेकले वातावरण संरक्षणको सवालमा काम गर्ने योजना बनाएको जानकारी गराउनु भयो ।
जयवायु परिवर्तन, जयवायु परिवर्तनका असर ,चुनौती र समाधानका उपाय, स्थानिय तह, नागरिक समाज, मानव अधिकार रक्षकको भूमिका, जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्य, खाद्य अधिकारमा पारेको असर ,समस्या, वातावरण अधिकार रक्षक , रक्षकका काम कर्तव्य र अधिकार, वातावरण अधिकारको कानुनी व्यवस्था र कार्ययोजना निर्माणका विषयमा इन्सेकका अधिकृत टेकनाथ आचार्य, फियानका संयोजक सुरेश गौतम, वारिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ र इन्सेकका अधिकृत विनोद पाण्डेले सहजिकरण गरेका थिए ।
कपिलवस्तु नगरपालिका मानव अधिकार समुहकी संयोजक पुष्पा रेग्मीले विगतमा शिक्षा, स्वास्थ्य वातावारण र विभेद विरूद्धको सवालमा काम गरीरहेको बताउदै आगामी दिनमा वातावरणको सवालमा काम गर्ने बताउनु भयो ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिका मानव अधिकार समूहकी संयोजक धनी वलीले स्थानिय तहमा वातावरण अधिकारको सवालमा सचेतना तथा नीतिगत पैरवी गर्ने थप जिम्मेवारी पाएकोेले सरोकारवालासँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने बताउनु भयो ।
तालिममा लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही, कपिल्वस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लाका गरी ३० जना मानव अधिकार रक्षकहरूको सहभागीता रहेको थियो ।
यसैगरी, वातावरण अधिकारम पैरवी गर्नका लागि प्रदेश स्तरीय वातावरण अधिकार सञ्जाल गठन गरिएको छ । रूपन्देहीकी कमला भण्डारी ज्ञवालीको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय सञ्जाल गठन भएको हो । सदस्यहरूमा बाँके, दाङ, कपिलवस्तु र बर्दियाबाट सहभागी भएका मानव अधिकार रक्षकहरू रहेका छन् ।
