केर सिंह अदै
नेपाल भारत बीच धेरै सन्धि हरू भयका छन्, भारतले नेपाल को राजनीतिक व्यवस्था ,अस्थिर भएको बेला , देखि कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको समय सम्म नेपाल लाई अतिक्रमण गर्दै आएको छ, नेपालका सत्ता धारी दल , प्रति पछय दल ले आफ्नो सत्ता को लागि भारतलाई रिझाउन ,विभिन्न समयमा , सन्धि, सम्झौता गरेका छन्, , विक्रम सम्वत 2003 मा कांग्रेस, 2006 मा कम्मनिस्त भारतमा नै स्थापना भयका हुन, यनीहरुको उदेश्य नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी , प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने, विक्रम संवत् 2007 सालको दिल्ली सम्झौता ले राजा त्रिभुवन लाई राजगद्दी मा सिंहासन गराएपछि नेपाली कांग्रेस का बिपी कोइराला लाई प्रधान मन्त्री बनाउने जनताको चाहना हुँदाहुँदै मातृका प्रसाद कोइराला लाई भारतको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बनाइयो ।
बिपी भन्दा उनी भारतको भक्त थिए, उनले राणा प्रधान मन्त्री भन्दा पनि खराब काम गरे, भैरहवा मा दिल्ली सम्झौता को विरोध गरिरहेका डा के आई सिंह लाई भारतीय सेन नेपाल घुसेर गिरफ्तार गर्दा समेत बोलेनन्, यनैको पालामा पश्चिम मा किसान आन्दोलन गरिरहेका भीमदत्त पन्त लाई भारतीय सेना नेपाल घुसेर हत्या गर्दा एक शब्द बोलेनन्, प्रधान मन्त्री मात्रिका प्रसाद कोइराला ले भारतलाई खुसी पार्न , भारतको डिजाइनमा तयार पारिएको कोशी सम्झौता मा विक्रम संवत् 2011 साल बैशाख 12 गते हुबहु सम्झौता गरिदिए , बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह ले यो सम्झौता लाई देश डुबाउँछ भनेर विरोध गरेका थिए ।
पछि बिपी विकास विरोधी, भारत बिरोधी भनेर हल्ला चलाइय पछि 6 महिना पछि बिपी भारतको पटना गएर कोशी सम्झौता नेपाल भारत दुवैको हितमा छ । भारत नेपालको एक मात्र मित्र हो , भने र भारतको गुलामी गर्न लागे, विक्रम सम्वत 2015 सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस को फूल बहुमत आय पछि बिपी कोइराला प्रथम जन निर्वाचित प्रधान मंत्री भयका थिए, विक्रम सम्वत 2016 साल मंसिर 19 गते भारत सित गन्धक सम्झौता गरे, उनले सदनलाई सबै जानकारी गराउँछु भनेका थिए , सदनमा जानकारी नगराई उनले सम्झौता गरेको विरोध मा र गण्डक सम्झौता को विरोध मा डा के आई सिंह र टंक प्रसाद आचार्य को अगुवाइमा , असमान सन्धी खारेज गर,।देश बेच्न दिदैनौं, विदेशी हस्तक्षेप मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाउँदै विरोध गरिएको थियो ।
गोरखा दल ले पनि विरोध गरे को थियो, विक्रम सम्वत 2046 साल को जनआन्दोलन ले बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गरे पश्चात , 2048 सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस को बहुमत आय पछि गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधान मन्त्री भए । प्रधान मन्त्री भए पछि भारत भ्रमण गरेर टनकपुर सन्धि गरेको थिए , ने क पा एमाले, ने क पा मसाल , एकता केन्द्र ले सडक संघर्ष, र संसद अवरोध गरे, यसको विरोध गर्दा 24 जना देसभक्त नागरिक ले ज्यान गुमाएका थिए, गिरिजा ले त्यो सन्धि लाई , सन्धि नभनेर , समझदारी मात्र भनेर सदन मा दाटेका थिए । पछि सर्वोच्च ले सन्धिनै हो यसको लागि संसद्मा दुई तिहाई बहुमत गराउन आदेश दिएको थियो । गिरिजा ले दुई तिहाई बहुमत संसद मा पुर्याउन नसक्ने भए पछि संसद नै विघटन गरिदिए । र पछि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरियो । मद्ध्यवधी निर्वाचन मा एमाले ले बढी सित लिएको हुँदा , मनमोहन अधिकारी प्रधान मन्त्री भए, 2051 सालमा माधव कुमार नेपाल , भारतको भ्रमण गरेर महाकाली सन्धि को भारत संग प्याकेज तयार पारेका थिए । यो प्याकेज मा टनकपुर
परियोजना, नयाँ पञ्चेश्वर बहु उद्देस्य आयोजना, र महाकाली नदी सम्बन्धी एकीकिर्त विकास सन्धि रहेको थियो । यस सन्धिको पूरा तयारी एमालेको 9 महीने सरकार को कार्यकाल मा भए पनि अल्पमतको एमाले सरकार गिरे पछि, कांग्रेस का शेर बहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री भए, यो सन्धि गर्दा देऊपा प्रधान मन्त्री, माधव नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, रामचन्द्र पौडेल सभामुख , प्रकाशचन्द्र लोहनी , परराष्ट्र मन्त्री, केपी ओली, प्रतिवेदन अध्ययन मण्डल संयोजक थिए, के पी ओली ले त यो महाकाली सन्धि बाट नेपाललाई , वार्षिक 1 अर्ब, 20 करोड फाइदा हुने बताउँदै, यसको विरोध गर्ने हरू राष्ट्रघाती हुन भनेका थिए । यो सन्धि सबै सन्धि सम्झौता हरू भन्दा बढी राष्ट्रघाती छ । किनकि यस सन्धिले पुरानो शारदा बाद लाई निरन्तरता दियो । टनकपुर सन्धि लाई वैधानिकता दियो । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना को नाममा नदिनै दियो ।
यति मात्र होइन यो सन्धि ले सन् 1860 को नयाँ मुलुक सन्धि मा लेखेको महाकाली नदी नेपालको हो , मुहान लिम्पियाधुरा काली नदी भनेको ठाउँमा महाकाली नदी लाई नेपाल भारतको सीमा बताइयो, र मुहान को विषयमा किटान नै गरिएन, यसकारण यो महाकाली सन्धि ले महाकाली नदीको मुहान र नदीको हैसियत लाई नै विबा दस्त बनाइदिएको छ, सन्धि को धारा 4 मा नेपाललाई भारतले पानि उपलब्ध गराउने छ, शब्द ले महाकाली भारत को हो भन्ने दर्साउँछ ।
यही कमजोर सन्धिको फाइदा उठाउँदै भारतले महाकालीको सिरमा नक्कली काली नदी बनाई महाकाली नदीको मुहान यही हो भन्दै कालापानी , लिपुलेक, लिम्पियाधुरा , लाई आफ्नो नक्सामा हाली सार्वजनिक गरी सकेको छ । भारत चीन ले 2072 सालमा दुई देश बीच व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने सहमति अनुसार 22 किलोमीटर सडक खनी सकेको छ । राजा महेन्द्र ले 1962 मा भारत चीन को सित युद्ध हुँदा कालापानीमा सेना राख्न दिएका हुन् । उनले पनि पञ्चायत लाई समर्थन जुटाउन , भारतलाई रिझाउन नै सेना राख्न दिएका हुन्, विडम्बना आज गणतन्त्र सम्मका सरकार , प्रतिपक्षी ले कहीं भारत ले आफ्नो सेना फिर्ता लैजाऊ भन्ने हिक्मत गरेनन्,। सत्ता टिकाउन, सत्ताको बार्गेनिङ गर्न आफ्नो राष्ट्र राष्ट्रियता मात्र होइन , नागरिकता, कलकारखाना समेत भारत लाई बेचेका छन् । आज कोरोना भाइरस को यो विकराल अवस्था को कुनै प्रवाह नगरी देसभर , भारतीय साम्राज्य बाद को विरोध मा र नालायक सरकार को विरोध मा जनता सडकमा उत्रे का छन् । आज सम्म का सन्धि सम्झौता को विरोध मा नेपाली देश भक्त जनता ले आवाज उठाउँदै आएका छन । जनताको देसभकतिपूर्ण भावना , र संघर्षले गर्दा नै राष्ट्र राष्ट्रियता बेचिए पनि देश बचाउन नेपाली जनता सफल भएको छन्, भारत र राष्ट्र घाँटी पार्टी लाई समयमा नचिन्दा देश नै नरहने स्थिति आउँदै छ । देश भक्त गोर्खाली का सन्तान भएको देश भएकोले , साम्राज्य वादी देश र नेपालका राष्ट्रघाती ,पार्टी, का लेण्डु
प दोर्जे हरू होसियार रहनुहोस् ।
