हरि अधिकारी , कपिलवस्तु ।

दीर्घनारायण पौडेल सर नमस्कार।
सरकारले जेठ ३२ सम्म लकडाउन जारी राखेको छ । थप संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले भनेको र गरेको लकडाउन ७० दिन पुगिसक्यो । त्यो कसका लागि अव सोच्नुपर्ने बेला आयो ? संघीय सरकारले लकडाउनको विकल्पबारे सोचिरहेका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले किन हतार हतारमा नयाँ निर्णय गर्यो । जहाँकी कपिलवस्तु कोरोनाको उच्च जोखिममा छ । सरकारको अर्को निर्णय नआउदा सम्म कपिलवस्तुले धैर्य गर्न किन सकेन ?अब लकडाउन नै किन भनि राख्नुपर्यो ? कतै लकडाउनको औचित्य सकिएको त हैन यक्ष प्रश्न ? हाम्रा निर्णय र व्यहवारले कपिलवस्तुमा २०७७ जेठ २० गते बसेको जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको वैठकबाट नयाँ निर्णय सुनियो । निर्णय सुन्दा संघीय सरकारको जारी लकडाउन, महामारी व्यवस्थापनमा संघले प्रत्येक प्रदेशमा जिम्मेवारी तोकेको एक जना मन्त्री तथा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसंग कुनै परामर्श गरी गरिएको निर्णय हो वा होइन, त्यो समय पाएपछि बुझौला । हाम्रो स्थानीय प्रशासन कतै उल्टो बाटोमा त हिड्दै छैन ? अहिलेको कोरोना महामारी र संकट व्यवस्थापनमा सामाजिक दुरी र स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी नै महत्वपूर्ण हो ।

जव जेठ २० गते साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुको अत्यन्तै जारी सूचनाले स्वास्थ्यकर्मी चिन्तित छन् । सिरियस बन्नु पर्ने अवस्थामा खुकुलोको सिमानै रहेन । कपिलवस्तुका स्वास्थ्यकर्मी भन्छन् आर्मी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा अत्यावश्यक सामानहरु, निर्माण सामग्री खरिद, उद्योगहरु र खोलानालामा नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा ढुवानी, वैंकका जोर विजोर खाता नम्बरको कारोबार जस्ता लगाएतका कार्य खोल्ने निर्णय गरियो । उक्त निर्णयले दिनरात खटिरहेको स्वास्थ्यकर्मी दुखीत छन् । आर्मी परिचालन गर्नुपर्ने कपिलवस्तुको अवस्था हो । यहाँ उल्टो भयो, अझ सतर्कता अपनाउनुपर्ने बेला यस्तो खालको निर्णयले कपिलवस्तुमा सम्हाल्नै नसकिने स्थिती हुने होकी भन्ने डर स्वास्थ्यकर्मीमा छ ।
उता वैङ्कर्सहरु पनि प्रशासनको निर्णय प्रति असन्तुष्ट छन् । यस्तैगरी खुकुलोका नाममा सर्वसाधारण र पहुँच नपुगेका सामान्य व्यवसायी र मारमा परेका अन्य क्षेत्रलाई मात्र लागुहुने जस्तो गरी आएको संकट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय कति कार्यान्वयन होला ? त्यो आउने दिनले निश्चयनै बताउला । कार्यान्वयनको स्थिती के हुन्छ अहिले बोली हाल्दा हतार होला भन्ने लाग्छ । सडक, बजार र गाउँघरमा हिड्ने प्रहरी पनि लम्बिदो लकडाउनले थाकिसके ।

कोभिड १९ र कपिलवस्तुको साइनो

कपिलवस्तुमा जेठ २० गते राती १०ः३० सम्मको कोरोना पोजेटिभको संख्या ३९३ पुगेको छ । पछिल्लो ४ दिन ९जेठ १७ देखि २० गते राती १० बजे सम्मको० मात्रै तथ्यांक कपिलवस्तुको कोरोना संक्रमितको संख्या २ सय १४ रहेको छ । जबकी चैत्र २५ गते पहिलो पटक देखिएको कोरोना पोजेटिभ जेठ १६ सम्म आइपुग्दा ५२ दिनमा जम्मा १ सय ७९ संक्रमित भेटिएका थिए । संक्रमित बढि हुनुमा प्रशासनिक कार्यक्षमता तथा नितिगत निर्णयले कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमण बढेको मानवअधिकारकर्मी बुझाई छ ।

नेपाल भर हालसम्म २०९९ कोरोना संक्रमित छन् । त्यसमध्ये सर्वाधिक रहेको कपिलवस्तुमा ३९३, दोश्रो रौतहट ३०५ र तेश्रो बाँके जिल्ला जहाँ २१३ छ । अव यी जिल्ला उच्च जोखिममा पर्छन कि पर्दैनन् सरकारको परिभाषामा । बाँकेमा त नयाँ सिडियो सडकमै निस्किनु भएछ । लकडाउन पालना गर्न गराउन ।

लडकाउनको मोडेलमा परामर्श ः

एकातिर संघीय सरकार कम र उच्च जोखिम जिल्लाको रुपमा लकडाउनको मोडालिटी र विकल्पको बारेमा छलफल गरिरहेको छ । ७७ जिल्लामै सवैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भेटिएको कपिलवस्तु जिल्ला उच्च जोखिम रहेको पनि बताइएको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम कम र उच्च गरी वर्गाीकरण गरी खुकुलो बनाउने परिस्थिती छ । जोखिम कम भएका जिल्लामा सामाजिक दुरी कायम गरी आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर बजार तथा उद्योगधन्दा, कलकारखाना र कृषि पशु क्षेत्र संचालन गर्न सकिन्छ तर उच्च जोखिम भएका ठाउँमा अत्यावश्यक खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा कृषि पशु क्षेत्रको कार्य बढाउन सकिन्छ । कपिलवस्तु उच्च जोखिम, भद्रगोल र अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन, नाम मात्रकै आइसुलेशन, अझ भनौ भने कमजोर स्वास्थ्य अवस्था र सेवा रहेको ठाउँमा थप जोखिम बढ्ने गरी निर्णय गर्नु कत्तिको उपर्युक्त होला ? सोचनीय छ ।

यदि कसैको प्रभावमा निर्णय भएको भए तथ्यका आधारमा अर्को पत्रमा भनौला नभए बाध्यता छ निर्णय गर्नुपर्ने कपिलवस्तु जिल्लाको परिस्थिती । त्यो समयले बताउला । यस विषयमा अझ गम्भिर हुनेकि जिल्लावासी तथा सरोकारवाला निकाय ? अन्त्यमा यो संक्रमण तत्काल त नरोकिएला तर पनि अत्यावश्यक सेवाका बस्तु, कृषि पशुपालन क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय जस्ता सामाजिक दुरी र स्वास्थ्य सचेतना अपनाएर काम गर्न सकिन्छ ।

हरि अधिकारी कपिलवस्तु